Land survey ; शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणी खर्चात बचत होणार, भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय.
Land survey ; शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा निर्णय राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. आता राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी होणारा मोठा खर्च वाचणार आहे. या नव्या निर्णयानुसार, वडिलोपार्जित जमिनीच्या प्रत्येक पोट हिस्स्याची मोजणी करण्यासाठी पूर्वी लागणारे हजारो रुपये खर्च न करता, आता केवळ २०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
मोजणी शुल्कात मोठी कपात
यापूर्वी वडिलोपार्जित जमिनीची मोजणी करायची झाल्यास, शेतकऱ्यांना साधारणपणे १००० रुपये ते १४,००० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत होता. हा मोठा आर्थिक भार अनेकदा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमिनीच्या वाटणीवरून वाद आणि कलह निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत होता. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाच्या या निर्णयामुळे नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे जमिनीचे विभाजन करून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोजणीवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
निर्णय अंमलबजावणी आणि प्रक्रिया
राज्याचे जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक पोट हिस्स्याची मोजणी आता १००० ते १४,००० रुपयांऐवजी फक्त २०० रुपयांत करता येणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘महाभूमी अभिलेख’ (Mahabhumi Abhilekh) या संकेतस्थळावर एकत्र कुटुंब पोट हिस्सा मोजणी’ असा एक नवीन पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. ई-मोजणी व्हर्जन २.० (E-Mojni Version 2.0) या संगणक प्रणालीत याचा समावेश आहे. शेतकरी या ठिकाणी २०० रुपये शुल्क भरून पोट हिस्स्याची मोजणी करू शकतात.
कोणत्या शेतकऱ्यांना होणार फायदा?
हा निर्णय प्रामुख्याने वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोट हिस्स्याच्या मोजणीसाठी लागू आहे. यामुळे कुटुंबांतर्गत जमिनीच्या वाटणीवरून निर्माण होणारे वाद मिटवण्यासाठी मदत होईल. तसेच, जमिनीच्या मालकीच्या हक्काबाबत अधिक स्पष्टता येऊन, विशिष्ट शेतजमीन नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे मोजणीची प्रक्रिया स्वस्त आणि सुलभ होणार असल्याचा दावा भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आला आहे.
मोजणीसाठी आवश्यक बाबी आणि तपासणी
या सवलतीच्या दरात मोजणी करण्यासाठी अर्ज करताना काही बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
नोंदणीकृत वाटणीपत्र: अर्ज करताना जमीन वाटणीपत्र तहसीलदार यांच्या परवानगीचे किंवा
नोंदणीकृत (Registered)केलेले असणे बंधनकारक आहे. हे नसल्यास मोजणी करता येणार नाही.
कागदपत्रांची तपासणी: अर्जासोबत वाटणीपत्र जोडल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाच्या मुख्य कार्यालयातील सहायक अधिकारी त्याची तपासणी करतील.
हा निर्णय सिटी सर्वेसाठी देखील लागू करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे अंतर्गत वाद कमी होऊन, मोजणीवरील आर्थिक भारही कमी होईल. हा निर्णय जमिनीचे वाद आणि कुटुंबातील कलह कमी करण्यासाठी किती उपयुक्त ठरेल, याबद्दल तुमच्या प्रतिक्रिया आणि शंका तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कळवू शकता.
