Government scheme 2025 ; मोफत धान्य योजनेतून २.२७ कोटी अपात्र लाभार्थी वगळले
योजनेचा उद्देश आणि वगळलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या
केंद्र सरकारच्या मोफत शिधावाटप अन्न योजनेत (National Food Security Act – NFSA अंतर्गत) केवळ पात्र लोकांनाच लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहेत. केंद्रीय अन्न सचिवांमार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत देशभरातून सुमारे २.२७ कोटी अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय योजनेची शुद्धता आणि योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार (NFSA) गरीबांना दरमहा ५ किलो धान्य (गहू आणि तांदूळ) दिले जाते, परंतु अपात्र लोकही याचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
अपात्रता ठरवण्याचे निकष
योजनेतून वगळण्यात आलेल्या ‘अपात्र’ लोकांमध्ये प्रामुख्याने ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, ज्यांनी उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडली आहे किंवा जे कंपन्यांचे संचालक आहेत अशा लोकांचा समावेश आहे. पात्रतेच्या निकषांचे उल्लंघन करूनही ते योजनेचा लाभ घेत होते. केंद्र सरकारने केलेल्या पडताळणीमध्ये हे लोक ‘अपात्र’ असल्याचे आढळले. अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची यादी पडताळणीसाठी राज्य सरकारांना दिली होती आणि त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
वगळण्याची प्रक्रिया आणि एकूण लाभार्थी
या वगळलेल्या २.२७ कोटी अपात्र लाभार्थ्यांवरील कारवाई ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. देशात एकूण ८१.३५ कोटी शिधापत्रिकाधारक (२०११ च्या जनगणनेनुसार) असून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अपात्र लोकांना वगळणे आणि खऱ्या गरजू लोकांना जोडणे हे काम सरकार नियमितपणे करत आहे, जेणेकरून सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) प्रभावीपणे चालू राहील. देशभरात ९ लाख स्वस्त धान्य दुकाने (Fair Price Shops) कार्यरत आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना धान्य वितरित केले जाते.
वगळण्याची प्रमुख कारणे
वगळण्यात आलेल्या २.२७ कोटी लोकांपैकी अनेकांची नावे विविध कारणांमुळे काढण्यात आली. यात काही लाभार्थी दिवंगत झाले होते, तर काही जण चारचाकी वाहनांचे मालक किंवा कंपन्यांचे संचालक असल्याचे आढळले, ज्यामुळे ते आपोआप अपात्र ठरले. गरीब आणि गरजू लोकांना मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्यामुळे, उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या किंवा इतर संपत्ती धारक असलेल्या लोकांना वगळणे आवश्यक होते. यामुळे खरे गरजू आणि गरीब लोक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत.
योजनेचे महत्त्व आणि पुढील अंमलबजावणी
मोफत धान्य योजना (NFSA आणि PM-GKAY अंतर्गत) ही देशातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेतून अपात्र लोकांना वगळून सरकारने पारदर्शकता आणि जबाबदारी जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यातही या योजनेचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू कुटुंबांनाच मिळेल यासाठी सरकारची ही पडताळणीची मोहीम सुरू राहील. यामुळे सरकारी संसाधनांचा योग्य वापर होऊन, अन्नसुरक्षेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
