E-KYC ला मुदतवाढ मिळनार.. का आदीती तटकरे म्हणतात.
सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या EKYC प्रक्रियेची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर निश्चित केली आहे. परंतु आतापर्यंत केवळ 80 लाख महिलांनीच केवायसी पूर्ण केली, अशी माहिती मिळाली आहे. अजून लाखो महिला या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या नाहीत, त्यामुळे केवायसी मुदतवाढीची मागणी होत आहे.
दरम्यान, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 80 लाख महिलांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. 18 नोव्हेंबरपर्यंत आणखी लाभार्थ्यांचे केवायसी पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र जर सर्वांनी प्रक्रियेत भाग घेतला नाही, तर परिस्थिती पाहून सरकार योग्य निर्णय घेईल. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर केवायसीची मुदतवाढ होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
महिलांच्या सुविधेसाठी सरकारने केवायसी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केली आहे. लाभार्थ्यांना https://ladakibahin.maharashtra.gov.in
या संकेतस्थळावर जाऊन आवश्यक माहिती भरून केवायसी करावी लागते. मात्र, अनेक महिलांना या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. काहीवेळा वेबसाइट लोड होत नाही, तर काही वेळा ओटीपी मिळत नाही. त्यामुळे महिलांकडून तक्रारी वाढल्या होत्या. या समस्या लक्षात घेऊन सरकारने आता प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. आधी दररोज 5 लाख महिला केवायसी करू शकत होत्या, पण आता ती क्षमता वाढवून 10 लाख महिलांपर्यंत करण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार याबाबत उत्सुकता.
दुसरीकडे, महिलांमध्ये आता नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार याबाबतही उत्सुकता आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता काही तांत्रिक कारणांमुळे उशिरा जमा झाला होता. त्यामुळे अनेकांना नोव्हेंबरचा हप्ता वेळेवर मिळेल का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. शासनाच्या सूत्रांनुसार, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या महिलांनाच पुढचा हप्ता मिळणार आहे. त्यामुळे उर्वरित लाभार्थ्यांना शक्य तितक्या लवकर केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परिस्थिती पाहून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
एकूणच, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील लाखो महिलांना दिलासा देणारा हा टप्पा असला तरी, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने काही लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, सरकार परिस्थिती पाहून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्यता आदिती तटकरे यांच्या विधानातून व्यक्त झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या संदर्भात सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
