Karjmafi big update ; राज्य सरकार बरोबर केंद्र सरकारला पण कर्जमाफी करावी लागणार पहा.
Karjmafi big update ; शेतकरी मित्रांनो, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) पुन्हा एकदा आक्रमक झाला असून, त्यांनी केंद्र सरकारवर कर्जमाफीसह अनेक मागण्यांसाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनामुळे राज्यासोबतच आता केंद्रालाही शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घ्यावे लागतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाची पार्श्वभूमी
२०२० मध्ये, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात लाखो शेतकरी ट्रॅक्टर आणि अन्नसामग्रीसह दिल्लीच्या सीमेवर धडकले होते. सुमारे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर, केंद्र सरकारने अखेर माघार घेत ते तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. त्यावेळी, सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करताना कर्जमाफी आणि हमीभावाचा कायदा यांसारख्या इतर प्रमुख मागण्यांसाठी काही दिवसांचा किंवा महिन्यांचा वेळ मागून घेतला होता.
केंद्र सरकारच्या आश्वासनांची पूर्तता नाही
कृषी कायदे मागे घेऊन आंदोलन स्थगित होऊन आता जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, या काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या एकाही आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चा आणि महाराष्ट्रभरातील शेतकरी नेते पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर सरकारने त्यांच्या मागण्या ऐकल्या नाहीत, तर परत एकदा लाखो शेतकऱ्यांसह दिल्ली गाठण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये दोन विषय महत्त्वाचे आहेत:
1.कर्जमाफी: गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही कर्जमाफी केलेली नाही. उलटपक्षी, गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उद्योगपतींचे १६.४१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे, असा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
2.हमीभावाचा कायदा (MSP Law): शेतकऱ्यांचा दुसरा मुद्दा ‘किमान आधारभूत किंमत’ (Minimum Support Price – MSP) म्हणजे हमीभावाची कायदेशीर हमी देण्याबद्दल आहे.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव
शेतकऱ्यांची मागणी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C2 + ५०% इतका हमीभाव मिळावा, अशी आहे. C2 + ५०% म्हणजे काय? यामध्ये पेरणीपासून ते जमिनीच्या भाड्यापर्यंतचा एकूण उत्पादन खर्च (C2) आणि त्या खर्चावर ५०% नफा मिळायला हवा. उदाहरणार्थ, जर एका पिकाचा उत्पादन खर्च १०,००० रुपये असेल, तर त्याला किमान १५,००० रुपये भाव मिळायला हवा, अशी त्यांची मागणी आहे. सध्या बाजारात भाताला १४०० रुपये, कपाशीला ६००० रुपये आणि मक्याला १४०० ते १८०० रुपये भाव मिळत आहे.
निदर्शने आणि पुढील भूमिका
मागील आंदोलनात ७८६ शेतकरी आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता आणि ३८० दिवस हे आंदोलन चालले होते. आता परत एकदा २६ नोव्हेंबरला देशभर निदर्शने करून सरकारला इशारा देण्यात येणार आहे. यानंतर, लाखो शेतकरी त्यांच्या मागण्यांच्या निर्धारासह पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीच्या बॉर्डरकडे आगेकूच करण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचा सशक्त दबाव गट सरकारवर असणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे चांगले दिवस येणार नाहीत, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
