सध्या कापूस बाजारामध्ये दर स्थिरावले असले तरी, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (हमीभाव) ते ₹१००० ते ₹१२०० रुपयांनी कमी असल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. सध्याचा हमीभाव ₹८११० प्रति क्विंटल असताना, बाजारातील दर यापेक्षा खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. या परिस्थितीत, भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) खरेदीचा आधार कापूस बाजाराला कितपत मिळेल, तसेच पुढील दीड महिन्यातील दरपातळी काय राहील, यावर सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
बाजारभावाची राज्यनिहाय स्थिती:
देशपातळीवर कापसाचा सरासरी बाजारभाव ₹६८०० ते ₹७१०० रुपये प्रति क्विंटल या दरम्यान आहे. आपल्या महाराष्ट्रात ही दरपातळी सरासरी ₹६८०० ते ₹७३०० रुपयांदरम्यान दिसून येते. गुजरात आणि तेलंगणामध्येही दर याच दरम्यान आहेत. तथापि, उत्तर भारतातील कापसाची गुणवत्ता चांगली असल्याने तेथे सरासरी दर ₹७००० ते ₹७५०० रुपयांपर्यंत आहेत. याव्यतिरिक्त, गुजरातमधील अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस (शंकर-६ ही वाण) ₹७३०० ते ₹७५०० रुपयांच्या दरम्यान विकला जात आहे.
सरकीच्या दराचा आधार:
कापसाच्या दराला सरकीच्या दराचाही आधार मिळत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर भारतात सरकीचे दर सरासरी ₹३३०० ते ₹३५०० रुपयांदरम्यान टिकून आहेत. या दिवसांत सरकीची आवक चांगली असतानाही दरामध्ये स्थिरता आहे. यामागे, पावसामुळे केवळ कापसाचेच नव्हे, तर सरकीच्या गुणवत्तेवरही परिणाम झाला असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे, ज्यामुळे चांगले दर टिकून राहिले आहेत.
सीसीआयच्या खरेदीची गती मंद:
सीसीआयच्या खरेदीमुळे बाजाराला काही प्रमाणात आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. देशभरात जवळपास ५७० खरेदी केंद्रांवर सीसीआयद्वारे खरेदी सुरू आहे, त्यापैकी महाराष्ट्रात १६८ केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. देशभरात आतापर्यंत ५ लाख टनांच्या दरम्यान कापूस खरेदी झाली आहे. यापैकी महाराष्ट्राचा वाटा ४० हजार टन इतका आहे.
सर्वाधिक कापूस खरेदी तेलंगणामध्ये झाली असून, तेथे २ लाख टनांदरम्यान खरेदी झाली आहे. तेलंगणामध्ये सीसीआयची खरेदी आघाडीवर असण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे: एक तर तेथील बाजारभाव महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहेत, दुसरे म्हणजे महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेथे कापसाचे पावसाने झालेले नुकसान कमी होते आणि तिसरे म्हणजे, तेथील राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांच्या बाजूने केंद्राकडे सुरुवातीपासूनच प्रभावी पाठपुरावा केला.
पुढील टप्प्यातील बाजाराचा अंदाज आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम:
पुढील काळात कापसाच्या दरावर दोन प्रमुख गोष्टींचा परिणाम होणार आहे:
१. मुक्त आयात धोरण: केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कापसाची आयात खुली ठेवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी किंवा जास्त झाल्यास त्याचा थेट परिणाम आपल्या देशातील दरांवर होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरांवर दबाव असल्याने देशांतर्गत बाजारभाव फार सुधारण्याची शक्यता कमी आहे.
२. भारत-अमेरिका व्यापार करार: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराची माहिती लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. जर अमेरिकेने भारताच्या कापड आयातीवरील शुल्क कमी केले, तर भारतातील कापड निर्यातीला मोठी चालना मिळू शकते. याचा थेट आणि सकारात्मक आधार देशातील कापूस बाजाराला मिळू शकेल.
सध्या बाजारात आवक वाढत असतानाही, देशातील कापूस उत्पादनात घट झाल्यामुळे बाजारभाव काही प्रमाणात स्थिर दिसत आहेत. या कारणांमुळे, ३१ डिसेंबरपर्यंत कापसाच्या दरामध्ये मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कृती सल्ला:
जे शेतकरी ३१ डिसेंबरच्या आत कापूस विक्रीचे नियोजन करत आहेत, त्यांनी हमीभावाला (₹८११०) प्राधान्य देणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. सध्याचा बाजारभाव हमीभावापेक्षा ₹१००० ते ₹१२०० रुपयांनी कमी आहे. जरी पुढील काळात काही महत्त्वाची घडामोड होऊन खुल्या बाजारात दर काहीशे रुपयांनी (उदा. ₹३०० ते ₹५००) सुधारले, तरीही ते हमीभावापेक्षा कमीच राहतील. त्यामुळे, या कालावधीत खुल्या बाजारातले दर हमीभावाच्या पुढे जाण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याने, हमीभाव विक्रीचा पर्याय निवडावा.
आपल्याला कापूस बाजारातील इतर माहिती किंवा विशिष्ट प्रश्नांवर जाणकारांचे मत हवे असल्यास, विचारू शकता.
