शेतकरी नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी अलीकडेच झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारने कर्जमाफीसाठी दिलेल्या ३० जून २०२६ या तारखेवर सविस्तर भाष्य केले आहे. अनेकांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, ही तारीख शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची नसून, यामुळेच या वर्षातील सर्वाधिक अडचणीत असलेला शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेत येईल. आंदोलनादरम्यानची नेमकी परिस्थिती, सरकारची भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणते निर्णय घेण्यात आले, यावर त्यांनी परखड मत व्यक्त केले.
आंदोलन थांबवण्यामागील निर्णायक क्षण
आंदोलनाला सुरुवात झाल्यावर पहिल्या दोन दिवसांत बच्चू कडू यांनी बैठकीला जाण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र, २९ तारखेला परिस्थिती बदलली आणि आंदोलनावर एकामागून एक संकटे कोसळली. पहिले संकट म्हणजे कोर्टाचा रास्ता मोकळा करण्याचे आदेश, ज्यामुळे आंदोलकांची गर्दी कमी झाली. त्यानंतर २९ तारखेला रात्री मुसळधार पाऊस सुरू झाल्यामुळे अनेक आंदोलकांना मंगल कार्यालयात आसरा घ्यावा लागला आणि काही लोक थेट घरी निघून गेले. या नैसर्गिक संकटासोबतच, अपंग शेतकऱ्यांना परत जायचे होते, तर पोलिसांनी इतर जिल्ह्यातून येणारे कार्यकर्ते आणि वाहतूक अडवून ठेवली होती. या चारही संकटांमुळे आंदोलन थांबल्यामुळे, आत्तापर्यंत झालेल्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन काहीतरी पदरात पाडून घेण्यासाठी मुंबईला जाऊन चर्चा करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता, म्हणूनच मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे कडू यांनी स्पष्ट केले.
८ महिन्यांची तारीख शेतकऱ्यांसाठी कशी फायदेशीर?
कर्जमाफीसाठी ३० जून २०२६ ही तारीख निश्चित केल्याबद्दल टीका करणाऱ्यांना उत्तर देताना, बच्चू कडू यांनी आकडेवारीसह हा निर्णय कसा फायदेशीर आहे हे समजावले. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, आतापर्यंत झालेल्या कर्जमाफीमध्ये केवळ थकीत कर्जे माफ झाली आहेत. अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, २०२०-२१ पासून मागील तीन वर्षांत जेवढे कर्ज थकीत आहे, त्यापेक्षा जास्त कर्ज (जवळपास १०४ कोटी रुपये) २०२४-२५ या एका वर्षात थकीत आहे.
यावर्षी अतिवृष्टी आणि कमी भावाचा फटका बसल्यामुळे सर्वाधिक शेतकरी अडचणीत आहेत. हा शेतकरी ३१ मार्च २०२६ ला थकीत कर्जाच्या कक्षेत येणार आहे. सरकारने दिलेली जून २०२६ ची तारीख याच शेतकऱ्याला कर्जमाफीच्या कक्षेत आणते. जर सरकारने आज लगेच कर्जमाफी केली असती, तर रनिंग कर्जे माफ झाली नसती. त्यामुळे ही तारीख घेऊन सरकार फसले असून, शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल, असे कडू यांनी स्पष्ट केले.
वसुली थांबवण्यावर मोठे यश आणि पुढील लढा
सरकारकडून झालेल्या यशामध्ये कर्ज वसुली थांबवण्याचा निर्णय हा सर्वात मोठा विजय आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय आला असून, यामध्ये शेतीशी निगडीत कुठल्याही पिकाचे कर्ज वसुली करू नये, यासाठी एक वर्षाचा ‘स्टे’ (मुदतवाढ) देण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे सक्तीची वसुली तर सोडाच, साधी वसुलीही करता येणार नाही. तसेच, थकीत खाते ‘होल्ड’ केले जात होते, तेही आता थांबवावे लागणार आहे.
कडू यांनी ठामपणे सांगितले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे “कर्जमाफी करणार” ही घोषणा झाली असून, त्याला तारीखही मिळाली आहे. याला अपयश म्हणणे केवळ प्रसिद्धीसाठी काही लोकांकडून जाणूनबुजून केले जात आहे. आता थकीत कर्जदारांना जुने आणि नवीन कर्ज थकीत असतानाही नव्याने कर्ज मिळायला हवे, यासाठी आपला पुढील लढा असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी नेत्यांना बदनाम करण्याचा आरोप
बच्चू कडू यांनी या मुलाखतीत सरकारकडून शेतकरी नेत्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला. कोणत्याही सरकारला आंदोलन आवडत नाही आणि आंदोलनाच्या नेत्याला पद्धतशीरपणे संपवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यांना मारण्याची गरज नाही, तर बदनाम करून सोडले तरी ते मरणापेक्षा जास्त दुःखदायक असते. मुख्यमंत्री स्तरावरूनही त्यांचा हसतानाचा फोटो शेअर करणे हे योग्य नाही. शेतकरी नेत्यांना मुळापासून उखडण्याची एकंदरीत धारणा तयार होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करून पुन्हा आत्महत्यांकडे ढकलण्याचे काम केले जात आहे, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
