अतिवृष्टी मदत वाटप ई-केवायसीमुळे रखडले ; राज्यातील साडेसहा लाख शेतकरी अतिवृष्टी अनुदानापासून वंचित राहण्याचे प्रमुख कारण ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडथळे ठरले आहेत. राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी पॅकेजची घोषणा करूनही, अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये अद्याप मदत जमा झालेली नाही. खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेले मोठे नुकसान आणि रब्बी हंगामाच्या नियोजनासाठी दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती, मात्र मदतीच्या वाटपात दिरंगाई झाली आहे.
या दिरंगाईचे मुख्य कारण ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रियेतील अडथळा असल्याचे समोर आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले होते, जेणेकरून अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. मात्र, गेल्या १५ दिवसांपासून ई-केवायसीचे पोर्टल वारंवार बंद असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे हाल झाले. पोर्टल पुन्हा सुरू झाल्यावरही ते सुरळीत न चालल्यामुळे शेतकरी ई-केवायसी सेंटरवर गर्दी करत आहेत, तरीही मदत मिळालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मदत वाटपाचा आढावा घेतला. मुख्य सचिवांनी सांगितले की, ई-केवायसी न झाल्यामुळे राज्यातील जवळपास साडेसहा लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अतिवृष्टीची मदत जमा झालेली नाहीये. हा मोठा आकडा लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पुढील तीन दिवसांत या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करून त्यांच्या बँक खात्यात मदत निधी जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने ‘फार्मर आयडी’ची अट घातल्यामुळे अनेक ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. ‘फार्मर आयडी’ नसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत न देण्यामागचे कारण सांगताना, मुख्यमंत्री म्हणाले की ‘फार्मर आयडी’ नसलेले शेतकरी ‘शहरी शेतकरी’ असून त्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसलेला नाही. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरीही ‘फार्मर आयडी’ धारक नाहीत, ज्यामुळे ते अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. याशिवाय, ‘ऍग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि बँक खाते तसेच नावांमध्ये मिसमॅच (mismatch) होण्याच्या समस्यांमुळेही अनेक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया रखडली आहे.
खरं तर, दिवाळीपूर्वी ही मदत मिळाली असती तर शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते किंवा इतर निविष्ठा खरेदी करून रब्बी हंगामाचे नियोजन करणे सोपे झाले असते. सध्या रब्बीची पेरणी सुरू झाली आहे, मात्र अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाहीये. राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये (३ हेक्टर मर्यादेत) मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु हे अनुदानही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. एकूणच, अतिवृष्टीनंतर दीड ते दोन महिने उलटूनही मदत मिळण्यास होत असलेल्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
