निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचा मास्टरस्ट्रोक: शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि कर्जवसुली स्थगितीचा मोठा निर्णय!
१.महत्त्वाचा शासन निर्णय आणि निवडणुकीचे बिगूल.
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजत असताना, सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि शेती कर्जाच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) पारित केला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पदरात मोठा दिलासा पडणार आहे. ही एक अशी ‘मास्टरस्ट्रोक’ चाल आहे, जी शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत करेल. या शासन निर्णयाचे दोन मुख्य भाग आहेत, जे प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती असणे आवश्यक आहे.
२.सहकारी कर्जाचे पुनर्घटन आणि वसुलीला स्थगिती
या शासन निर्णयातील पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘सहकारी कर्जाचे पुनर्घटन’. म्हणजेच, जिल्हा मध्यवर्ती बँका (BDCC, NDCC) किंवा इतर जिल्हा सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यातील दुसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘शेती कर्जासाठी एक वर्षाची वसुली स्थगिती’. सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, २६ नोव्हेंबर २०२५ पासून ते २६ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांकडून शेती कर्जाची वसुली करता येणार नाही. सहकार विभागाने जारी केलेला हा आदेश सर्व बँकांना बंधनकारक आहे.
३.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
हा निर्णय विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरला आहे. अनेक ठिकाणी कारखान्याचे मालक किंवा चेअरमन हेच जिल्हा बँकेचे पदाधिकारी असल्याने, ऊस घातल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले पैसे परस्पर कर्जापोटी कापून घेतले जातात. या निर्णयामुळे आता जिल्हा बँकेला कोणत्याही परिस्थितीत, मग ते उसाचे पैसे असोत, कापसाचे असोत किंवा सोयाबीनचे—शेतकऱ्यांच्या खात्यातून कर्जाची रक्कम वसूल करता येणार नाही. हा जीआर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक कायदेशीर ढाल म्हणून काम करेल.
४.जुलमी यंत्रणेविरुद्ध लढण्याचे शस्त्र
शेतकऱ्यांनी या शासन निर्णयाचा वापर आपल्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून केला पाहिजे. जर कोणत्याही बँकेने किंवा संस्थेने या आदेशाची पायमल्ली करून वसुली करण्याचा प्रयत्न केला, तर शेतकऱ्यांनी त्यांना थेट हा सरकारी जीआर दाखवून आव्हान देणे गरजेचे आहे. सरकारच्या यंत्रणा अनेकदा सरकारी निर्णयाचे पालन करत नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतः जागरूक राहून, या मस्तवाल लोकांविरुद्ध पेटून उठणे आवश्यक आहे.
५.निर्णयाची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी
हा निर्णय राज्याच्या २९ जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे, ज्यात एकूण २८२ तालुक्यांचा समावेश आहे (२५१ पूर्णतः आणि ३१ अंशतः बाधित तालुके). तालुक्यांची सविस्तर यादी महसूल आणि वन विभागाच्या १० ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी थेट २६ नोव्हेंबरच्या कर्जवसुली स्थगितीबाबतचा शासन निर्णय घ्यावा आणि जिल्हा बँक मॅनेजरच्या तोंडावर मारून सांगावे की ‘वसूली करशील तर याद राख’.
६.न्याय हक्कासाठी एकजुटीचे आवाहन
शेतकऱ्यांनो, आपला न्याय हक्क आपल्यालाच लढून मिळवावा लागेल. आपल्यावर अन्याय करणाऱ्या या जुलमी लोकांना आणि सरकारी यंत्रणांना आता तोंडावर पाडण्याची वेळ आली आहे. आपले कायदे जाणून घ्या, छातीचा कोट करून उभे राहा आणि आपल्या हक्कांसाठी ‘पेटवून सारे राण’ उठवा. आता कोणा एकाच्या भरवश्यावर न राहता, शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी लढण्याचे आवाहन ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी केले आहे.
