अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरण; सहकार विभागाने बँकांना तातडीने अंमलबजावणीचे दिले निर्देश.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्णय आवश्यक
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, बाधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्घटन करणे आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक जीआर (शासन निर्णय) निर्गमित करून नुकसानग्रस्त तालुक्यांसाठी अनेक सवलती जाहीर करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती, त्याच अनुषंगाने हा परिपत्रक काढण्यात आला आहे.
कर्ज पुनर्घटन आणि वसुली स्थगिती
सहकार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्घटन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, अल्पमुदत पीक कर्जाचे रूपांतरण मध्यम मुदत पीक कर्जामध्ये केले जाईल. त्याचबरोबर, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला बँकांना एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बँकांकडे या निर्णयाचा जीआर नसल्याचे सांगितले जात होते, मात्र या परिपत्रकामुळे आता राज्यस्तरीय बँकर समितीला त्वरित हा निर्णय लागू करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी एक वर्षाचा अतिरिक्त अवधी मिळणार आहे.
