शेतकरी आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी (DCC बँका) शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भातील माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. ही माहिती गोळा करत असताना शेतकरी अनवधानाने करत असलेली एक चूक त्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू शकते, याबद्दल व्हिडिओमध्ये गंभीर इशारा दिला आहे.
कर्जमाफी करण्याची सरकारची इच्छा नाही, परंतु शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे आणि आश्वासनांमुळे त्यांना कर्जमाफी करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ३० जूनच्या आत कर्जमाफी करणार असल्याचे सांगितले आहे आणि कृषिमंत्र्यांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे. ही कर्जमाफी खऱ्या अर्थाने शेतकरी आंदोलनाचे यश आहे. परंतु, सरकारने नेमलेली समिती ही कर्जमाफी सरसकट न करता, प्रचंड अटी-शर्तींची ठेवण्याची शक्यता आहे. कमीत कमी शेतकऱ्यांना या योजनेत बसवून जास्तीत जास्त क्रेडिट घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो.
समितीची भूमिका आणि गोळा होणारी माहिती
कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या समितीला एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. या अहवालात थकीत शेतकऱ्यांची संख्या, कर्ज किती वर्षांपासून थकीत आहे, कोणत्या प्रकारचे कर्ज आहे आणि कर्जाचा एकूण आकडा किती आहे, याचा तपशील असणार आहे. समितीचे प्रमुख हे मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार (प्रवीण परदेशी) असल्यामुळे ही कर्जमाफी अत्यंत काटेकोर निकषांवर आधारित असेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. याच अहवालासाठी बँका थकीत आणि चालू कर्जदारांकडून ७/१२, आधार कार्ड, खाते क्रमांक, मोबाईल नंबर, फार्मर आयडी यांसारखी माहिती गोळा करत आहेत.
बँकेचे नियम आणि फसगत
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमांनुसार, जो शेतकरी नियमित कर्ज परतफेड करतो, त्याची कर्ज फेडण्याची पत चांगली मानली जाते, म्हणून त्याला कर्जमाफी दिली जात नाही. याउलट, जो थकीत आहे, त्यालाच कर्जमाफी दिली जाते. नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान (उदा. ५० हजार रुपये) दिले जाते. याच नियमांचा आधार घेऊन सरकार केवळ गरजू आणि थकीत शेतकऱ्यांचीच कर्जमाफी करण्याचा प्रयत्न करू शकते, तर मोठ्या शेतकऱ्यांना यातून वगळले जाईल.
शेतकऱ्यांनी ‘या’ चुका टाळणे आवश्यक
सर्वात महत्त्वाचा आणि गंभीर इशारा म्हणजे, कर्जमाफीच्या या धामधुमीत बँकेचे अधिकारी तुमच्याकडे येऊन फसवणूक करू शकतात. तुमची एक चूक तुम्हाला कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू शकते.
बँक अधिकारी तुम्हाला कर्जमाफीपूर्वी ‘ओटीएस’ (One Time Settlement) करा किंवा कर्ज नवजून’ करा (कर्जाचे नूतनीकरण) असे सांगू शकतात.
ते तुम्हाला कर्जाच्या रकमेवर १०% वाढवून देतो, अशी लालूच दाखवतील.
अशा वेळी, त्यांच्या कोणत्याही आशेला किंवा भूलथापांना बळी पडू नका. जर तुम्ही कर्जाचे नवजून केले, तर तुम्ही कर्जमाफीपासून वंचित राहाल.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
शेतकऱ्यांनी आपली फसवणूक होऊ नये म्हणून खालील खबरदारी घेणे आवश्यक आहे:
1.बँकेचे अधिकारी माहितीसाठी आल्यास, कोणतीही सही किंवा कागदपत्रे देण्यापूर्वी ती संपूर्ण माहिती एखाद्या जाणकार व्यक्तीला किंवा हुशार व्यक्तीला दाखवा आणि खात्री करून घ्या.
2. ३० जूनच्या आत कर्जाचे नवजून करू नका किंवा ओटीएसचा पर्याय स्वीकारू नका. ३० जूनपर्यंत बँकेचे तोंड पाहू नका, हा महत्त्वाचा सल्ला व्हिडिओमध्ये देण्यात आला आहे.
तुम्ही ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीच्या निर्णयाची वाट पाहिल्यास, तुमचा कर्जमाफीचा हक्क अबाधित राहील.
