शेतकरी कर्जमाफी: माहिती जुळवाजुळव सुरू, ‘या’ तारखेपर्यंत आश्वासन.
मित्रांनो, गेल्या ४-५ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींच्या (अतिवृष्टी, पूर) सततच्या माऱ्यामुळे पूर्णपणे उध्वस्त झाला आहे. विशेषतः २०२५ च्या खरीप हंगामात अनेक भागांतील पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून गेली आहेत, ज्यामुळे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत शिल्लक राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत, राज्यभरातून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मोठी मागणी केली जात आहे.
कर्जमाफीचे आश्वासन आणि अभ्यासगट समिती
शेतकऱ्यांची वाढती मागणी आणि झालेले आंदोलने लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाला उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनीही वेळोवेळी दुजोरा दिला आहे. या कर्जमाफीसाठी निकष काय असावेत, पात्रतेच्या अटी काय असतील आणि कोणत्या कर्जदारांची कर्जमाफी करायची हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अभ्यासगट समिती नेमली आहे.
बँकांकडून माहिती जुळवाजुळव
या अभ्यासगट समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आता जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी (DCC बँका) शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भातील माहितीची जुळवाजुळव करायला सुरुवात केली आहे. यवतमाळ, अहमदनगर (अहिल्यानगर) आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये थकीत कर्जदार आणि चालू कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती गोळा केली जात आहे.
माहिती गोळा करण्याचे कारण
राज्यामध्ये थकीत कर्ज किती आहे, कर्जाचे स्वरूप काय आहे आणि चालू वर्षातील किती कर्ज थकीत आहे, या सर्व आकडेवारीची जुळवाजुळव बँका करत आहेत. राज्यस्तरीय बँकर समितीने यापूर्वीच ३१ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांवरील कर्ज थकीत असल्याची माहिती दिली होती. ही आकडेवारी गोळा करून, शेतकऱ्यांची नेमकी आर्थिक परिस्थिती काय आहे आणि कर्जमाफीसाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
माहिती जुळवाजुळव करताना जिल्हा मध्यवर्ती बँका थकीत आणि चालू कर्जदार शेतकऱ्यांकडून खालील कागदपत्रे मागवत आहेत:
1. कर्जासाठी गहाण दिलेला ७/१२ उतारा.
2. ८-अ उतारा.
3. आधार कार्डची झेरॉक्स.
4. बँक खाते क्रमांक.
5. शेतकऱ्यांच्या बचत खात्याचे (Saving Account) क्रमांक.
6. फार्मर आयडी (Farmer ID).
7. आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
जर तुमच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून किंवा सोसायटीतून कर्जाच्या कागदपत्रांची किंवा माहितीची मागणी केली जात असेल, तर शेतकऱ्यांनी बँकांना आणि सोसायट्यांना सहकार्य करावे. कारण, कर्जमाफीसाठी ही आकडेवारी घेतली जात असेल, तर भविष्यात कागदपत्रांची कमतरता किंवा माहितीअभावी तुमचे नुकसान होणार नाही.
