शेतकरी कर्जमाफीला ‘खो’ देण्याचा प्रयत्न? पुनर्गठन आणि वसुली स्थगितीच्या निर्णयावर मोठे प्रश्नचिन्ह.
१अतिवृष्टीचा फटका आणि शेतकऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा
सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. शेती पिके, जमिनी आणि पशुधनाची मोठी हानी झाली. या नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडून मोठ्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा केली होती. विशेषतः, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेत्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या पूर्ततेची वाट पाहत असतानाच, सरकारने नुकताच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे, ज्यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी, अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत.
२.शासनाचे दोन महत्त्वाचे निर्णय आणि तात्पुरता दिलासा
२६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या शासन निर्णयानुसार, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दोन प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या. पहिली म्हणजे, सहकारी बँकांकडून (उदा. जिल्हा मध्यवर्ती बँका) घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून ते मध्यम मुदत कर्जामध्ये रूपांतरित केले जाणार आहे. दुसरा आणि तात्काळ दिलासा देणारा निर्णय म्हणजे, थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे. सरकारने दावा केला आहे की या निर्णयामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
३.कर्जमाफीच्या आश्वासनाला ‘खो’ देण्याची शंका
कर्जवसुलीला स्थगिती मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, ‘कर्ज पुनर्गठन’ करण्याच्या निर्णयामुळे मोठी राजकीय आणि आर्थिक चर्चा सुरू झाली आहे. या पुनर्गठनाच्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या आश्वासनाला खो दिला जाईल की काय, अशी तीव्र शंका शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केली आहे. सरकार पुनर्गठनाच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा आपला शब्द फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा मूलभूत प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात घर करून बसला आहे.
४.नियमित कर्जदार’ बनवण्याचा धोका
शेतकरी नेते, विशेषतः डॉ. अजित नवले यांच्या मते, या चिंतेमागे एक तांत्रिक कारण आहे. एकदा शेतकऱ्याचे कर्ज पुनर्गठन झाले की ते कर्ज ‘थकबाकीदार’ न राहता ‘नियमित कर्ज’ म्हणून गणले जाते. सरकारच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये प्रामुख्याने ‘थकबाकीदार’ शेतकऱ्यांचा समावेश केला जातो. जर कर्जाचे पुनर्गठन झाले, तर तो शेतकरी नियमित कर्जदार ठरेल आणि त्यामुळे तो ३० जून २०२६ रोजी जाहीर होणाऱ्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू शकतो. अशा प्रकारे, पुनर्गठनाच्या नावाखाली पात्र शेतकऱ्यांची संख्या कमी केली जात आहे का, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
५.निर्णयाची व्याप्ती आणि अंमलबजावणीचे आव्हान
हा शासन निर्णय राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या एकूण २८२ तालुक्यांसाठी (२५१ पूर्णतः बाधित आणि ३१ अंशतः बाधित) लागू करण्यात आला आहे. ही व्याप्ती मोठी असली तरी, या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान आहे. सहकारी बँका आणि प्रशासकीय यंत्रणा सरकारच्या या निर्देशांचे पालन करतात की नाही, यावर शेतकऱ्यांचे हित अवलंबून असेल. या बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी वसुली स्थगिती हा मोठा दिलासा आहे, परंतु कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही तर हा आनंद तात्पुरता ठरू शकतो.
६.निवडणुका आणि आश्वासनांची मालिका
हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागाशी निगडित असलेल्या या निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीचे नेते आजही संपूर्ण कर्जमाफीची आश्वासने देत आहेत. मात्र, जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत आणि सरकार वेळोवेळी केवळ समिती नेमणे किंवा तात्पुरते निर्णय घेणे यावर भर देत आले आहे. त्यामुळे, आता पुनर्गठन आणि स्थगितीच्या माध्यमातून दिलेला शब्द फिरवून कर्जमाफीसाठी ‘पळवाटा’ शोधल्या जात आहेत की काय, अशी भावना शेतकरी वर्गात निर्माण झाली आहे.
७.शेतकऱ्यांपुढचा पेच आणि अंतिम प्रश्न
एकंदरीत, राज्य सरकारने घेतलेला कर्ज पुनर्गठन आणि वसुली स्थगितीचा निर्णय हा दुधारी तलवार आहे. एका बाजूला तो शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देतो, तर दुसऱ्या बाजूला तो भविष्यातील संपूर्ण कर्जमाफीच्या लाभावर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. शेवटी, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खरा फायदा आहे की कर्जमाफीच्या आड येणारा मोठा अडथळा? सरकारने दिलेला शब्द पाळत संपूर्ण कर्जमाफी करावी, की पुनर्गठनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा? याबद्दल तुमचे मत काय आहे, हे नक्की कळवा.
