रासायनिक खतांच्या दरात मोठी वाढ: शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या.
परिच्छेद १: मागील हंगाम आणि सध्याची परिस्थिती.
मागील हंगामात महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. अनेक भागांमध्ये ओला दुष्काळसदृश्य परिस्थिती होती, ज्यामुळे कापूससारख्या पिकांचे पाते गळून गेले आणि उत्पादनात घट झाली. यंदा कापसाचे उत्पादन प्रति एकरी आठ क्विंटलपेक्षा जास्त निघण्याची शक्यता कमी आहे, आता रब्बी हंगामासाठी तयारी सुरू झाली आहे, पण रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किमतींनी शेतकऱ्यांसमोर नवे आव्हान उभे केले आहे.
परिच्छेद २: खतांच्या किमतीतील मोठी वाढ
शेतकरी जेव्हा कांद्याच्या रोपासाठी बाजारात १५:१५ या खताची ५० किलोची बॅग आणण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांना रासायनिक खतांच्या किमतीत मोठी आणि अचानक झालेली वाढ लक्षात आली. अनेक खतांच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. पूर्वी ₹१,४५० च्या आसपास मिळणारी १५:१५ खताची बॅग आता थेट ₹१,६५० रुपयांना खरेदी करावी लागत आहे. ही वाढ ₹२०० प्रति बॅग इतकी आहे.
परिच्छेद ३: प्रमुख खतांच्या किमतीतील बदल.
इतर प्रमुख खतांच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, १२:३२:१६ हे खत जे आधी ₹१,५५० ला मिळत होते, त्याची किंमत आता ₹१,९०० च्या आसपास पोहोचली आहे. याव्यतिरिक्त, १०:२६:२६ या खताच्या दराने तर मोठी झेप घेतली आहे. त्याची किंमत पूर्वी ₹१,४५० होती, नंतर ती ₹१,७५० झाली आणि आता ही ५० किलोची बॅग थेट ₹२,१०० रुपयांना मिळत आहे. तसेच, २४:२४:० या खताचा दर ₹१,६०० वरून वाढून ₹१,९०० झाला आहे, तर २०:२०:०:१३ या खताचा दर ₹१,३०० वरून ₹१,५०० पर्यंत वाढला आहे. डीएपी (DAP) खताचे नवीन दर अद्याप बाजारात उपलब्ध नसले तरी, त्यातही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
परिच्छेद ४: पिकांचे दर आणि खतांच्या किमतीची तुलना.
एकंदरीत पिकांच्या मालाचे बाजारभाव पाहिले तर ते सातत्याने कमी होत चालले आहेत. लॉकडाऊननंतर कापसाला ₹१०,००० प्रति क्विंटलच्या आसपास बाजारभाव मिळाला होता. मात्र, सध्या कापसाचा भाव ₹६,७०० ते ₹७,००० प्रति क्विंटलच्या आसपास मिळत आहे. पाऊस, भिजलेला कापूस आणि कमी झालेली गुणवत्ता यामुळे दर कमी झाले आहेत. कापसाचा भाव ₹७,००० च्या वर जाण्याची शक्यता यंदा कमीच आहे. अशा परिस्थितीत, एकीकडे शेतमालाचे दर स्थिर अथवा कमी होत असताना, दुसरीकडे रासायनिक खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते पूर्णपणे बिघडली आहेत.
परिच्छेद ५: शासनाचा हस्तक्षेप आणि आवाहन.
खतांच्या किमती ठरवण्यात केंद्र सरकारचा (भारताच्या सरकारचा) हस्तक्षेप असतो, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून खतांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, पण शेतमालाच्या भावात मात्र अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि संतापाचे वातावरण आहे. या परिस्थितीवर शासनाने लक्ष घालून खतांच्या किमती नियंत्रणात आणाव्यात आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
