अतिक्रमण आणि वाद टाळण्यासाठी शासनाचा महत्त्वाचा बदल; रस्ता अडवल्यास त्वरित कायदेशीर मार्ग काढणे होणार सोपे
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता शेत रस्त्याची नोंद थेट शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या सदरामध्ये केली जाणार आहे. आपण पाहिले आहे की राज्यामध्ये शेतकरी त्यांच्या शेतीत कृषी यांत्रीकरण (Agricultural Mechanization) करू शकतील या उद्देशाने महसूल विभागाकडून सध्या १२ फुटांपर्यंतचे शेत रस्ते उपलब्ध करून देण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवली जात आहे. वर्षानुवर्षे अतिक्रमित झालेले आणि बंद पडलेले जुने शेत रस्ते मोकळे केले जात आहेत, तसेच नव्या रस्त्यांची मागणी झाल्यास पर्यायी रस्तेही उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे.
रस्त्यांचे वाद मिटवण्यास मदत
ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर काही काळानंतर या रस्त्यांवर पुन्हा अतिक्रमण होते, रस्ते अडवले जातात आणि त्यातून शेतजमिनीचे वाद निर्माण होतात. या सर्व वादांना आणि रस्त्याच्या समस्येला कायमस्वरूपी पूर्णविराम मिळावा, म्हणून महसूल विभागाने आता एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. तो म्हणजे, शेत रस्त्याची नोंद त्या सातबारा उताऱ्यामध्ये इतर हक्कामध्ये नोंदवली जाणार आहे. सातबारावर शेत रस्त्याची नोंद इतर हक्कामध्ये झाल्यामुळे, या रस्त्यांचे कायमस्वरूपी रेकॉर्ड राहणार आहे.
