कापूस उत्पादनात घट, तरीही भागात घसरण हमीभावापेक्षा 1200 रुपयांनी कमी दराने कापूस खरेदी.
पावसामुळे कापसाच्या गुणवत्तेला फटका बसला आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी आणि शुल्कमुक्त आयातीमुळे दरांवर दबाव आहे. भारतीय कापूस महामंडळाची (CCI) खरेदीही सध्या संथ आहे.
विशेष प्रतिनिधी:
यंदा देशात कापसाचे उत्पादन कमी झाले असूनही, बाजारपेठेतील कापसाचे दर मात्र शासकीय हमीभावापेक्षा खालीच आहेत. सध्या कापसाला प्रति क्विंटल १,००० ते १,२०० रुपये कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. एका बाजूला, पावसामुळे कापसाची गुणवत्ता खालावली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि आयात शुल्कातून सूट यामुळे देशातील दरांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
देशांतर्गत बाजारातील सध्याची परिस्थिती.
यंदा झालेल्या पावसामुळे कापूस उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. उत्पादन घटल्यामुळे दरांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती, परंतु प्रत्यक्षात दर मात्र दबावातच राहिले आहेत. विशेषतः ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे पहिल्या वेचणीच्या कापसाची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. कापसामध्ये काडीकचरा आणि ओलावा जास्त असल्याने व्यापारी कमी दराने कापूस खरेदी करत आहेत.
इतर राज्यांतील दर: गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये कापसाचे दर साधारणपणे ₹६,७०० ते ₹७,१०० प्रति क्विंटल या दरम्यान आहेत. याउलट, उत्तर भारतातील हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये कापसाची आवक लवकर सुरू झाली आणि गुणवत्ता चांगली असल्याने तेथे ₹७,१०० ते ₹७,५०० प्रति क्विंटल असा तुलनेने चांगला भाव मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि आयातीचा परिणाम.
सध्या जागतिक बाजारातही कापसाचे दर कमी झाले आहेत. ब्राझीलचा कापूस सर्वात स्वस्त असल्याने जागतिक स्तरावरील खरेदीदार तिकडे वळत आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कापूस आयात शुल्कमुक्त केल्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात होत आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत सुमारे २० ते २२ लाख गाठी कापूस आयात होण्याची शक्यता आहे. देशात चांगल्या प्रतीच्या कापसाची उपलब्धता कमी असतानाही, आयातीमुळे दरांवरचा दबाव कायम आहे.
शेतकऱ्यांपुढील संकट आणि सीसीआयची भूमिका.
पावसामुळे खराब झालेल्या कापसाला खुल्या बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) हमीभावाने कापूस खरेदी करते, पण त्यांचे गुणवत्तेचे निकष अतिशय कडक आहेत. कापसातील ओलावा आणि काडीकचरा जास्त असल्यास सीसीआय तो नाकारते. त्यामुळे शेतकऱ्याला नाइलाजाने हा कापूस कमी दराने खुल्या बाजारात विकावा लागत आहे.
पुढील काळात काय घडणार?
कापूस बाजाराची पुढील दिशा अनेक महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून आहे:
उत्पादनाचे अंदाज: कापूस उद्योगातील संघटनांनी अजूनही उत्पादनाचे अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
USDA अहवाल: अमेरिकेचा कृषी विभाग (USDA) १४ नोव्हेंबर रोजी जागतिक उत्पादन आणि पुरवठ्याचा अहवाल देईल. या अहवालातून जागतिक उत्पादनाचे चित्र स्पष्ट होईल.
आयात शुल्काचा निर्णय: जानेवारी महिन्यापासून कापूस आयातीवर पुन्हा शुल्क लागू झाल्यास देशांतर्गत दरांना आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
आवक आणि गुणवत्ता: जानेवारीनंतर बाजारात कापसाची आवक कमी होईल आणि सीसीआयची खरेदीही मंदावेल. त्यावेळी चांगल्या प्रतीच्या कापसाची उपलब्धता कमी असल्याने दरांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या तरी शेतकऱ्यांनी आपल्या कापसातील ओलाव्याचे प्रमाण कमी करून, त्याची प्रतवारी करून तो शक्य असल्यास सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर विकण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून त्यांना किमान हमीभाव मिळण्यास मदत होईल.
