राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम (अनुदान) जमा झाली असली तरी, अजूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास विलंब होत असल्यास किंवा अनुदान मिळाले नसल्यास, शेतकऱ्यांनी तातडीने कोणती पाऊले उचलावीत, याबद्दलची सविस्तर माहिती आणि उपाययोजना खालीलप्रमाणे दिल्या आहेत:
अनुदान थांबण्याची मुख्य कारणे
तुमचे अतिवृष्टी अनुदान थांबले असल्यास, त्यामागे मुख्यत्वे तीन प्रशासकीय त्रुटी असू शकतात. पहिले कारण म्हणजे, तुमची फार्मर आयडी (Farmer ID) मध्ये त्रुटी असणे किंवा सातबारा उतारा आणि फार्मर आयडी मधील नावात विसंगती असणे. दुसरे कारण म्हणजे, अनेकदा शेतकऱ्यांचे नाव प्रशासनाने तयार केलेल्या नुकसान भरपाईच्या अंतिम यादीत नसते. तिसरे कारण म्हणजे, आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या डीबीटी (DBT) बँक खात्यात रक्कम जमा झालेली असते, पण शेतकरी चुकीच्या बँक खात्यात पैसे शोधत राहतात.
शेतकऱ्यांनी काय करावे: टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना
नुकसान भरपाई न मिळाल्यास शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
पहिली पायरी: कागदपत्रांची तपासणी
सर्वात आधी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या VK नंबर (Village Key Number) यादीत तुमचे नाव आहे की नाही, हे तपासा. जर यादीत नाव नसेल, तर लगेच तलाठी कार्यालयामध्ये VK नंबर घेऊन नोंदणी करून घ्या. जर यादीत नाव असेल, पण फार्मर आयडी तयार झाला नसेल, तर तातडीने सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन केवायसी (KYC) पूर्ण करून फार्मर आयडी तयार करून घ्या. तसेच, आपले आधार कार्ड ज्या बँकेला लिंक आहे, ते डीबीटी (DBT) बँक खाते तपासावे, कारण रक्कम याच खात्यात जमा झालेली असण्याची शक्यता असते.
दुसरी पायरी: प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवा
कागदपत्रे व्यवस्थित असूनही किंवा यादीत नाव असूनही पैसे खात्यात आले नसल्यास, शेतकऱ्यांनी तलाठी किंवा नायब तहसीलदार यांच्याकडे लेखी अर्ज देऊन तक्रार नोंदवावी. अधिकारी लेखी अर्जाला त्वरित प्रतिसाद देण्यास बांधील असतात. जर तलाठी कार्यालयातून योग्य प्रतिसाद मिळत नसेल किंवा टाळाटाळ होत असेल, तर शेतकऱ्यांनी कोणत्याही भीतीशिवाय तहसील कार्यालयामध्ये नुकसान भरपाई न मिळण्याबाबत तातडीने दुसरा लेखी अर्ज द्यावा.
तिसरी पायरी: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून प्रकरण वाढवा
तहसील कार्यालयातूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर अंतिम पायरी म्हणून जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) ऑफिसमध्ये थेट अर्ज द्यावा. ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम मोठी आहे, त्यांनी थेट कलेक्टर ऑफिसला अर्ज दिल्यास त्यांच्या प्रकरणाची प्रक्रिया वेगाने होते. शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यास आणि लेखी अर्ज दिल्यास अधिकारी जबाबदार ठरतात आणि अनुदानाची प्रक्रिया जलद होते.
शेतकऱ्यांनी फक्त वाट पाहत न बसता, आपल्या कागदपत्रांची त्रुटी दूर करून प्रशास
