अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीस एक वर्षाची स्थगिती: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.
राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांची हानी, पशुधनाचे नुकसान आणि घरे पडल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या परिस्थितीला दुष्काळसदृश मानून राज्य सरकारने नुकसानीसाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजचाच एक भाग म्हणून, राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भात आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला आहे.
कर्जवसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती
राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने सहकार विभागाने याबाबतचे शासनादेशही (जीआर) जारी केले आहेत.
अल्पमुदत कर्जाचे रूपांतरण मध्यम मुदत कर्जात
या निर्णयामध्ये दोन महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:
१. अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील सर्व गावातील शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे रूपांतरण मध्यम मुदत कर्जात करण्यात येणार आहे.
२. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याबाबत, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, राज्य सहकारी बँक, तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी, असे शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
कर्जमाफी आणि नैसर्गिक आपत्तीचे आव्हान
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान (जसे की छायाचित्रांमध्ये दिसते आहे) आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना करावी लागणारी धडपड हे महाराष्ट्रातील एक भयाण वास्तव आहे. अतिवृष्टी आणि ढगफुटीच्या घटनांची संख्या वाढू लागल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे. सरकारने कर्जवसुलीला स्थगिती आणि कर्जाचे पुनर्गठन करून तात्काळ दिलासा दिला असला तरी, या निर्णयाची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हावी, यासाठी सहकार विभागाने दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकरी आता पुढील वर्षासाठी शेतीच्या कामांना नवी दिशा देऊ शकतील.
